ਮੁੰਬਈ (ਬਿਊਰੋ)— ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2002 ਦੇ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸ 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ, 2015 'ਚ ਬਾਮਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
28 ਸਤੰਬਰ, 2002 ਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਕਾਰ ਨਾਲ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੋ ਰਹੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸ 'ਚ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਚਾਅ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਬਰੀ ਹੋਏ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ
10 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸ 'ਚ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਲਮਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰਜ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਮਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸ 'ਚ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਹਿੱਟ ਐਡ ਰਨ ਕੇਸ 'ਚ ਸਲਮਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।