ਮੁੰਬਈ— ਕਾਮੇਡੀਅਨ-ਅਭਿਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਗੋਰੇਗਾਂਓ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਬੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਥੋਰਾਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਪਿਲ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ' ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਬੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਪਿਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਫਰਵਰੀ 2010 'ਚ ਸਲਾਈਡ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਕੋਲੋਂ ਗੋਰੇਗਾਂਓ 'ਚ 1000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦਾ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 'ਚ ਬੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 6 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਫੁਲ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ 14 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਬੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਫੈਕਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।'