ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਵਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ।—ਇਹ ਹਨ ਸਭ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਕਦੋਂ ਜਾਗੇਗੀ? ਇਹ ਲੋਕ ਬੀਮਾਰੀ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਕਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਕਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਣਗੇ?
ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ—ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਖਬਰ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ—'ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਚ ਉਤਰੇ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮੌਤ'। ਸਿਰਫ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜਕਲ ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਪਖਾਨਾ (ਟਾਇਲਟ) ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਸੀਵੇਜ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਉਸ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਬੀਮਾਰੀ ਲੱਗਣੀ ਤੈਅ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੀੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦਕਿ 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੂਬਾਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ 'ਚ ਉਤਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ? ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਖਾਨਿਆਂ, ਟੀ. ਵੀ. ਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਕਰੋੜ ਪਖਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਡ੍ਰਾਈ ਲੈਟਰੀਨ' ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ/ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ? ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਉਪ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੁਕੰੰਮਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਣੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ? ਇਕ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਇਕ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਐੱਚ. ਆਈ. ਵੀ. ਤੋਂ ਪੀੜਤ 200 ਅਨਾਥ ਬੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨਹੋਲ ਸਾਫ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਲਕਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨਹੋਲ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੀਵਰੇਜ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਡਿਗਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੀਵੇਜ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨਾ ਸਸਤਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਕ ਖਰਚੀਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੀਤੀ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘਿਟੋਰਨੀ 'ਚ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀਵਰ ਸਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ-7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਫਾਈ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ 20 ਮਾਰਚ 2017 ਤਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਕਾਰਨ 30 ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗਟਰ, ਸੀਵਰ ਜਾਂ ਮੈਨਹੋਲ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰਿਸਰਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਸੀਵਰ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਨਵਰੀ 2015 'ਚ ਬ੍ਰਿਹਾਨ ਮੁੰਬਈ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ (2009 ਤੋਂ 2015) 'ਚ 1386 ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ 'ਚ 35000 ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
2014 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲੀਆਂ (ਸੀਵੇਰਜ) ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
12 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ  ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 'ਟ੍ਰੀਟ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 2015 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 62000 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 23277 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ 816 ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 522 ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਦੀਆਂ, ਤਲਾਬ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਲਈਆਂ।
vikkasdutt@gmail.com