ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਬਿਊਰੋ) — ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਾ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 100 ਮੰਨੀਆਂ-ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਤੇ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ, ਵਕੀਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਸ਼ਾਇਰ, ਅਭਿਨੇਤਾ, ਫਿਲਮਕਾਰ, ਥੀਏਟਰ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤ 2.77 ਏਕੜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮਲਾਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਤੇ ਉਲਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਪੂਨਰਵਿਚਾਰ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।