ਜਬਲਪੁਰ (ਬਿਊਰੋ) — ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੋਨਿਕਾ ਬੇਦੀ ਦੇ ਫਰਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਬਲਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤ ਰੱਖਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਬਲਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਮੋਨਿਕਾ ਬੇਦੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਭੋਪਾਲ ਜਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2007 'ਚ ਮੋਨਿਕਾ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਫਰਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਜਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਾਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੋਨਿਕਾ ਬੇਦੀ 'ਤੇ ਸਨ ਇਹ ਦੋਸ਼
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੋਨਿਕਾ ਬੇਦੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਡੋਨ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭੋਪਾਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫਰਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਫੈਜਿਆ ਓਸਮਾਨ ਦਰਜ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭੋਪਾਲ ਜਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2007 'ਚ ਮੋਨਿਕਾ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2007 'ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਬਲਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੀਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੋਨਿਕਾ ਬੇਦੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਨਿਕਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭੋਪਾਲ ਜਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਬਲਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।