ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਬਿਊਰੋ) — ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਊਬਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਦੇ ਪਾਲੀ ਹਿੱਲ 'ਚ ਸਥਿਤ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੰਗਲੇ 'ਤੇ ਸਮੀਰ ਭੋਜਵਾਨੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2006 'ਚ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 176 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਰਜਿਸ਼ ਕੋਲਾਬਾਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਚਾਨਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਣਾ (ਹੱਕ ਅਜਮਾਉਣਾ) ਸਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਰਯਨਸ ਡੈਵਲਪਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲੀ ਹਿੱਲ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2010 'ਚ ਸ਼ਰਯਨਸ ਨੇ ਇਹ ਡੀਲ ਪ੍ਰਜਿਤਾ ਡੈਵਲਪਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦਿਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਇਸ ਡੀਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਜਿਤਾ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਊਨਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਊਨਸ ਨੇ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।