ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਬਿਊਰੋ) — ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ' ਦੇ ਟਰੇਲਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਭੂ ਬਾਖਰੂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਟਰੇਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।