ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਬਿਊਰੋ)— ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ' ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟਰੇਲਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੈਨਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਕੇ. ਰਾਓ. 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਿਲਮ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੂਜਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਟਰੇਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।