ਮੁੰਬਈ— ਬੰੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ 'ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ 'ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ 'ਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਟੌਮੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਭੀੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਹਿਲਾਜ਼ ਨਿਹਲਾਨੀ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਚੋਂ 89 ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ—
► ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਸਰ ਸ਼ਬਦ ਸਿਨੇਮਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
► ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੱਟਣ, ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
► ਸੂਚਨਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਲੋੜੀਂਦੀ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
► ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਗਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
► ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲਤ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫਿਲਮ 'ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ' ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸੁਜੋਏ ਕਾਂਟਾਵਾਲਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਫਿਲਮ 'ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ' ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਤੇ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੱਖ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨ-ਐਡੀਟਿਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।