ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) - ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ 'ਸ਼ੂਟਰ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕਾਹਲਵਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ, ਗਾਣੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਅਪਰਾਧ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।