ਹਰਿਆਣਾ — ਖੇਤੀ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਚੁਣਾਵੀਂ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਲਾਈਨ ਲਾਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13.51 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਮੀਟਰ ਖਪਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਈ 1700 ਕਰੋੜ ਸਬਸਿਡੀ
ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ 'ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਫ 12 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 4.26 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। 5,82,605 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤਨ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬੋਝ 6700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ(2015-16) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 4982 ਕਰੋੜ(2017-18) ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨਲ ਲਾਸ ਵੀ 25.1 ਫੀਸਦੀ(2015-16) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 21.8 ਫੀਸਦੀ (2017-18) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ 81,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ(ਡੀਬੀਟੀ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਕ ਮੁਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਵਾੜਾ ਰੁਕੇਗਾ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਘਟੇਗੀ।
ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਟੋ ਸਟਾਰਟਰ ਹਟਾਓ
ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਆਟੋ ਸਟਾਰਟਰ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਪਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।