ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ (ਹਾਂਡਾ)- ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ‘ਸ਼ੂਟਰ’ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਉਕਤ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟਰ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਨੇਮਾ ਆਟੋਗਰਾਫੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।